ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ “ਮੰਨੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ” (deemed regularisation) ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡੀਐੱਸ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਭਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰਿਆ ਖਾਨੇਕਾ, ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਏਐਸ ਰਾਵਾਲੇ, ਮਹਿਪਾਲ ਐਸ ਯਾਦਵ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜਾਂਗੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਧਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਯੂਟੀ ਲਈ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਮਧੂ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।