ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸੱਤ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਟਿੱਪਰ ਜ਼ਬਤ

ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਵਾਨ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਟਿੱਪਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਣਿਜ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਛੇ ਖੁਦਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਕੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤ, ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਟਿੱਪਰ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੱਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 140 ਟਿੱਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇੜਲੇ ਪੱਥਰ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਪੋਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਿੱਪਰ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਸ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।