ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ Supreme Court ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਾਲ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ UAPA ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ISIS ਵਰਗੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (UAPA) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿਦਾਇਤੁੱਲਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ISIS ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ NIA ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਗਵਾਹ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।