ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 2.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ JICA ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2035 ਤੱਕ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 4.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.34 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਸਟਮ, ਕੀਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਾਊ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਨਰਸਰੀਆਂ, ਖੋਜ, ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਡਰੈਗਨ ਫਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੁਲਣਗੇ।