ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਕਦਮ, UGC ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਅਹਿਮ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ UGC ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ "ਅਸਪਸ਼ਟ" ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ "ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 'X' 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ UGC ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।" ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ UGC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜੇਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2026 ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।