ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਜਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਖੰਨਾ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ)- ਖੰਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇਪੁਰ (ਖੰਨਾ) 'ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਖੰਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਅਤੇ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਜਥੇ: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰਨਾ ਦਲ ਖੰਨਾ, ਵਿਪਨ ਕਥੂਰੀਆ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਲਹੇੜੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੱਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 

‘ਗੈਬ ਦੀ ਪੁਲੀ’ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਰਖਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਣਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਤ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ 1860 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਮੱਗੂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਰਹੌਣ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ।