NIA ਨੇ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ‘ਇਨ-ਕੈਮਰਾ’ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗੀ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (NIA) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਨ-ਕੈਮਰਾ (ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NIA ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਅਕਸ਼ੈ ਮਲਿਕ, ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨ-ਕੈਮਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਰਚੁਅਲ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ, ਜੋ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।