ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਢਾਹੀ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਝਾਮੜਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਡੀ ਟੀ ਪੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ, ਮੇਨਹੋਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੰਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਟੀ ਪੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਅਸਟੇਟ ਥਾਨੇਸਰ ਦੇ ਪੱਟੀ ਝਾਮੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਏਕੜ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐੱਚ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1975 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੀਣਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।