ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਵੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ, ਅਧਿਆਪਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਚਰਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ “ਸਵੈ-ਇੱਛਤ” ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਲਈ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 19,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 25.53 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸੇਵਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤਾ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ (BLO ਕੰਮ), ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇ ਲਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Harjot Singh Bains ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ “ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ’ ਅਤੇ ‘ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐੱਜ’ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਵੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਤ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।