ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
 

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 5 ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ‘ਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਲੋੜ-ਅਧਾਰਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ” ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ‘ਲੋੜ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਦਲਾਅ’ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।