ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਨਵੇਂ ਫੋਨਾਂ ‘ਚ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਂਡਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਗ ਬ੍ਰਦਰ (ਵੱਡਾ ਭਰਾ) ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।’’ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ X ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨਇੰਸਟਾਲ (Uninstall) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲਿਆਂ’ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।’’