ਫਰਜ਼ੀ ਆਈਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਮਲਾ: 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ

ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (ਆਈਫੋਨ) ਨਿਰਯਾਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ (HSRL) ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੋਗਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ-ਐਂਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ GST ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਥਿਤ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪੜਾਅ ਸਨ—ਗਲਤ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਰੈਮਿਟੈਂਸ, GST ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ HSRL ਨੇ ਐਮ/ਐਸ ਐਸਕੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਐਮ/ਐਸ ਗਲੋਬਲ ਟਰੇਡਰਜ਼, ਐਮ/ਐਸ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਐਮ/ਐਸ ਜੀਐਮਜੀ ਟਰੇਡਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ, ਐਮ/ਐਸ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਐਮ/ਐਸ ਮੋਬਾਈਲ ਸਟਾਈਲ, ਐਮ/ਐਸ ਯੂਐਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼, ਐਮ/ਐਸ ਅੰਜਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਐਮ/ਐਸ ਮਾਰੂਤੀ ਨੰਦਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਲਐਲਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਸ਼ੈੱਲ ਜਾਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ-ਐਂਟਰੀ ਫਰਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, HSRL ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਵੌਇਸਾਂ, ਈ-ਵੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦੀ ਅਸਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਚਾਰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤਸਦੀਕਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ HSRL ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਘਰੇਲੂ ਖਰੀਦ ਲੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 43 ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ 1,02,99,21,974 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹੈਮਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਿਟਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 102.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।