ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲਾ’ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ 21 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਲਾ-2026’ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਰਮ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਲਾ ਬਿਨਾਂ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੇ ਸੇਠ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਈਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਏ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਐਨ ਆਰ ਐਲ ਐਮ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੈਲਫ਼ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।