ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ’ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਅਾਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੁਨੇਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਸਤਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 13 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 1000 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 43 ਯਾਤਰੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਜਨਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।