ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੋਲ, CBI ਦੇ ਰਡਾਰ ‘ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (CHIAL) ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਈਓ ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਸਹਾਏ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 26 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (AAI) ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਸੌਂਪੀ। ਇਸ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਏਏਆਈ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (CVC) ਨੇ ਆਡੀਓ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (51 ਫੀਸਦੀ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (24.5 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (24.5 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 11 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।