ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ, ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ੁਦ (Suo Motu) ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਨਾਕਾਮੀ (systemic failure) ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।2012 ਦੇ 'ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ' ਨਾਲ ਸਮਾਨਤਾਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ 2012 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਚਰਚਿਤ 'ਨਿਰਭਇਆ ਕਾਂਡ' ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।"ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ (high-risk zones) ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਕੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ?ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਲੀਪਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਈ 16 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੇਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।