ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੁੰਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' (Personality Rights) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏਆਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੀਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਿਅੰਗਮਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ, ਬਣਾਉਟੀ ਪਛਾਣ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਧੀਰ ਚੌਧਰੀ, ਪੌਡਕਾਸਟਰ ਰਾਜ ਸ਼ਮਾਨੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।