ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹੱਦ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ
ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ.) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹੱਦ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪੀ.ਐੱਫ. ਬੱਚਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ, ਤਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਝਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਲਾਭ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸੌਖੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।