ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਨਿਯਮ: ਏਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 80 ਕਿਮੀ/ਘੰਟੇ ‘ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ (MLFF) ਟੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਤ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੰਮ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਲਟੀ-ਲੇਨ ਫ੍ਰੀ ਫਲੋ ਟੋਲ (MLFF) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਭਰਨ ਲਈ 3 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਫਾਸਟੈਗ (FastTag) ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟ ਕੇ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ MLFF ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।’’
 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਮਿੰਟ' ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, AI ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟੋਲ ਚੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ।

ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ (National Highways) ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।