ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ: 'ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਪਾਲਿਸੀ 2025' ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ: 'ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਪਾਲਿਸੀ 2025' ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ‘ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਪਾਲਿਸੀ 2025’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।15,500 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 700 ਕਲੱਬ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਰਗਰਮਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 15,500 ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ਼ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੱਬ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਪਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ।ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 600 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਰਗੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਆਂਕੜੇ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਆਂਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 1,250 ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 950 ਕਲੱਬ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 32 ਨਵੇਂ ਕਲੱਬ ਹੀ ਬਣੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 510 ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 450 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।