ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਲਾਨਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਲਲੇਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 14 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਤੀਜੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।