ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ, 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਠੀਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ‘ਸਭ ਲਈ ਅਨਾਜ’ ਅਤੇ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 1.58 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਗਪਗ 1.48 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਪਗ 1.25 ਲੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮੂਲੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਿਹਾੜੀ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ NFSA ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲਾਂ, ਖੰਡ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਨਮਕ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।