ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ (ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਉੱਚ ਨੋਸ਼ਨਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਲਾਭ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੰਵਰ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਵਿੱਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਸ਼ਨਲ ਡੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਹੀਰਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨੋਸ਼ਨਲ ਡੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।