ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ 'ਸੇਵ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ' ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹੇਠਾਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ 'ਇੰਡੀਆ' (INDIA) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨੇਤਾ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਚ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।