ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ' ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਲਾਹੌਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 27 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੈਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।