ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (PMI) ਘਟ ਕੇ 53.8 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 54 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ PMI 56.9 ਸੀ, ਜੋ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 53.8 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਿਘਨ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੰਮਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਦਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੇਟ 1500-2000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 5000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਘਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20% ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭੱਠੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਅਣਛੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਹੈਂਡ ਟੂਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20-25% ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 95 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਦੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਫਾਰਮਾ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40% ਤੱਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 10-12% ਤੱਕ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ।