ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਰਾਈਸ (CMR) ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। 2013-14 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Uttam Singh ਵੱਲੋਂ 2013-14 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਦੇ 58 ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਰੰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਲਗਭਗ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਿਹਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਮਿੱਲਰ CMR ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸੂਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਾਲਕੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੋਖੇੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਲਕ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2013-14 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਿੱਲ 2019-20 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੇਚੀ ਗਈ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ Mukesh Kumar ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।