ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ 10ਵਾਂ ਦਿਨ

ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਰजामंदी ਦੇਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਕੋਣੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ (ਜਿੱਥੇ ਝੋਟੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ) ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 'ਸੰਗਤ' ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ: ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ (ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚुकी ਹੈ)। ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੋ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. (SHO), ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (DSP) ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ (ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ)। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪਿਛਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।