ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮੰਨਜ਼ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੁਲਦੀਪ ਤੋਂ 1.540 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਗਵਾਹ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 27 ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਹਰ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਣਦੇਖੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ, ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ "ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ NDPS ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਗਵਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

#HighCourtVerdict #NDPSAct #BailGranted #ConstitutionalRights #JusticeSystem #DrugLaw #LegalRights #FundamentalRights #IndianJudiciary