ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ: ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ

ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਈ ਦਸਵੀਂ-ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਗਲਤ: HC ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੇਲਦਾਰ’ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪਰਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ।