ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. (MDR) ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣ (ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਮੋਂਟੀ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. (MDR) ਚਾਰਜ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪੁਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੂਗਲ ਪੇਅ, ਫ਼ੋਨ ਪੇਅ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਦਰਾ (ਤਾਲਾ) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।