ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ: AI ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਣਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਜੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ‘ਮਾਇਆਜਾਲ’ ਵਿੱਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ AI ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ਼ ’ਤੇ AI ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਡਾਇਨਾਸੋਰ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਮਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ AI ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਲਟਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਛਿਪਕਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਪੂੰਛ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੁਣ SYL ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ AI ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ AI ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਮਸਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ਼ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਹਵਾ’ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਡੀਪਫੇਕ' (Deepfake) ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਾਂ ਵਿਅੰਗ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ 'ਡੀਪਫੇਕ' ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ (IT Cells) ਦਾ ਵਧਦਾ ਬਜਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਮੋਟਾ ਬਜਟ AI ਮਾਹਿਰਾਂ, ਐਨੀਮੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ 'ਵਾਰ ਰੂਮ' ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ AI ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ 'ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ' (ਨਜ਼ਰੀਆ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ AI ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਗੂ ਦੀ ਅਕਸ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ AI ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। AI ਸਮੱਗਰੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਓਹਲੇ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਡਾਇਨਾਸੋਰ' ਜਾਂ 'ਗਾਣਿਆਂ' ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਚਮਕ-ਧਮਕ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।