ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇ ਮਿਸਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣੇ ਮਿਸਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ 51ਵੀਂ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ (PRAGATI) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0’ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ‘ਗੋਬਰਧਨ’ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਚਤ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ਼ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਵਧਾਵਨ ਪੋਰਟ’ ਨੂੰ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਰੇਲਵੇ, ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੇਟਵੇਅ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।