ਸਬੂਤ ਬਿਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਰੋਕ, 17 ਨੁਕਾਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਨੁਕਾਤੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਕੇਵਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਬ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ “ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬਿਹਾਰ” ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ, ਵਟਸਐਪ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਅਧੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।