ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NCAP) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕਟਰ-25 ਸਥਿਤ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 2.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਰਿਟਰੈਕਟੇਬਲ ਹੁੱਡ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹੁੱਡ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਕਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੈੱਟ ਸਕ੍ਰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ 3.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜੈਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੋਡ ਸਵੀਪਰ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਵਾਕੀ ਫ਼ਾਰੇਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ PM10 ਦਾ ਔਸਤ ਪੱਧਰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 114 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 90 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 26 ਮਾਈਕ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ NCAP ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ 13.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 53.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।