ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ‘ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪਾਂ’ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

ਕਿਹਾ! ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਠਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਓਪਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪ ਬੈਠਕਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਅਤੇ ਸਨਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਲਜ, ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ), ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਬਾਦਲ ਦੀਨ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਡਾਕਟਰ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10-15 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ‘ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98554-75547’ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਬੈੱਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਰਚਰੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ’ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਸ, ਜੁੱਤੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਸਤਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਇਲਟ” ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 112 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਡੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ “ਅੱਖ ਤੇ ਕੰਨ” ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।