ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 38 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੋਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਆਰ. ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਗਠਨ 24 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 19 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਏ.ਪੀ. ਤਿਆਗੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 30 ਮੇਅਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੇਅਰ ਕਮਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਮਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨੁ ਚਤਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਨ।