ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਫਲੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Satnam Singh Sandhu ਨੇ ਅੱਜ Rajya Sabha ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ “ਪੰਜਾਬ ਫਲੱਡ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਸਕਿਉਰਟੀ ਪਲਾਨ” ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਡੈਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇਯੋਗ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਧਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ Bhakra Dam ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਕੁੱਲ 9 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਸਮਰੱਥਾ ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ Gobind Sagar Lake ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਗਾਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣਤਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ, ਏ.ਆਈ. ਆਧਾਰਿਤ ਰੇਨਫ਼ਾਲ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਲੱਡ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੈੱਟਲੈਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਫ਼ਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਵਰ ਹੈਲਥ ਇੰਡੈਕਸ ਅਤੇ ਓਪਨ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।