ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਮਗਰੋਂ 102 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2023-24, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 102 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਾਧਾਰਨ ਚੌਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 62 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਚੌਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਹਰੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਬੈਚ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚੌਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੇਵਲ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।