ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ

ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਿਮਟਿਡ (HOUSEFED), ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ 75,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀ, ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸੂਦ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ HOUSEFED ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 20.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਰੀਬ 62 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ-I, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ “ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਲੈਟ” ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ 2012 ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ-ਕਮ-ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੰਗੀ। ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣਾ ਮਨਮਾਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਹੈ। HOUSEFED ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਰਕ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣਾ—ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਅਲਾਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।