ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਦਰਜ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕੀ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ੳੁੱਡਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਭਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਫਲਾਈਟ ਰਾਡਾਰ 24’ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਫਲਾਈਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੰਬਰ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਡਿਆ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।