ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।