ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 37ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 37ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੀਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੀ।