ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ) ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 1,090 ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਨਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ (ਪੈਨਲ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਇਨਸੈਂਟਿਵ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ 12 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ “ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਨਿਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਪੈਨਲਮੈਂਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।