ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਮਿਤ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਇਲ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੁਮਿਤ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਇਲ ਛਾਬੜਾ ਦਾ ਕੈਨੇਰਾ ਬੈਂਕ ਸੈਕਟਰ 34, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। 25 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ 24,998 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 19,999 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 44,997 ਰੁਪਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ।ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾਬੈਂਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ-I ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। 02 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 44,997 ਰੁਪਏ 9% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਅਤੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 44,997 ਰੁਪਏ 9% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।