ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਸਰੇ (Measles) ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ 9 ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 1,096 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (DGHS) ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼' (UNB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 995 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 101 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ 1,228 ਨਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 188,041 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 113 ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21,212 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। DGHS ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 166,310 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 159,519 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟੀਕਾਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣਯੋਗ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ-ਅਧਾਰਤ 'ਗਲੋਬਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨੈਂਸ' (GCDG) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਰੋਕਣਯੋਗ ਤ੍ਰਾਸਦੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2026 ਦਾ ਖਸਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ' ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨੁਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਬਕਾ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ, ਵਾਧੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। UNICEF ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਣਦੇਖਿਆ GCDG ਅਨੁਸਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਫੰਡ' (UNICEF) ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (WHO) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੀਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟੈਂਡਰ' ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ UNICEF ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2024 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਤੋਂ 6 ਰਸਮੀ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।