ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧ ਰਹੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਸਰੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 631 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਚਐਸ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਿੰਨੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਖਸਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਸਰੇ ਕਾਰਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 92 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 539 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 980 ਨਵੇਂ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81,084 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 54 ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 9,833 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਸਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਸਰਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਖਤਮ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਖਸਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੇ-ਨਜ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਖਸਰੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਖਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਬਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।