ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ: CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਈ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਲੌਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ — ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਕਾਸ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅੰਕਿਤ ਵਧਵਾ — ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਾਹਿਬ’ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ Samsung Galaxy Z Fold-7 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਰਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਓ.ਪੀ. ਰਾਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।