ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਾਊ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ সর্বਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ (ਡਰਾਫ਼ਟ) ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (AG) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਕ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ 'ਟੌਂਸ' 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 422 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1,562 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ 12 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਹੋਏ ਯਮੁਨਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1954 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। 1972 ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1994 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਵਿੱਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 'ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956' ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।