ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਟਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚੀਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Hikvision ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 1.4 ਲੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਿਤ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। Hikvision ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੀਨੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ" ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।